Budget 2024: यूजीसी के लिए आवंटन में 60 प्रतिशत की कटौती, स्कूली शिक्षा को अधिक धन
केंद्र सरकार ने इस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के बजट में 60 प्रतिशत की कटौती की है. इसके साथ ही लगातार दूसरे वर्ष भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईएमएम) के आवंटन में कटौती की गयी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बृहस्पतिवार को संसद में पेश किए गए 2024-25 के अंतरिम बजट में स्कूली शिक्षा के आवंटन में 500 करोड़ रूपये की वृद्धि की गयी है जबकि उच्च शिक्षा के लिए पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में 9600 करोड़ रूपये से अधिक की कटौती की गयी है.
अंतरिम बजट में यूजीसी का आवंटन पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में घटाकर 2500 करोड़ रूपये कर दिया गया है जो इससे पिछले साल 6409 करोड़ रूपये था। इसमें 60.99 प्रतिशत की कमी की गयी है. इसी प्रकार भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) संस्थानों का आवंटन घटाकर 212.21 करोड़ रूपये कर दिया गया है जबकि पिछले साल इसका संशोधित अनुमान 331 करोड़ रूपये था.
वहीं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) का अनुदान 10,384.21 करोड़ रूपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 10324.50 करोड़ रूपये कर दिया गया. केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए बजट 12000.08 करोड़ रूपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 15,472 करोड़ रूपये किया गया.
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