CHHATTISGARH: राज्य में सड़कों के विकास के लिए 892 करोड़ रुपए मंजूर…………….राज्य के 6 जिलों में 324 किमी सड़क का होगा विकास

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में आठ सड़क खंडों के विकास के लिए 892 करोड़ 36 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इस राशि से राज्य के छह जिलों में लगभग 324 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और उन्नयन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री और नितिन गडकरी को धन्यवाद
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सड़कों के विकास के लिए इतनी बड़ी राशि मंजूर करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सीआरआईएफ (Central Road & Infrastructure Fund) से मिली इस सहायता से राज्य के सड़कों के विकास में तेजी आएगी और यह केंद्र के निरंतर सहयोग का प्रमाण है।
प्रमुख सड़क खंड और विकास कार्य
इस राशि से जिन प्रमुख सड़क खंडों का चौड़ीकरण और उन्नयन किया जाएगा, उनमें शामिल हैं:
- बेमेतरा और मुंगेली जिले
- नांदघाट-मुंगेली सड़क: 39 किलोमीटर
- बेमेतरा-नवागढ़-मुंगेली सड़क: 43 किलोमीटर
- राजनांदगांव जिले
- डोंगरगांव-चौकी-मोहला-मानपुर सड़क: 96.2 किलोमीटर
- जशपुर जिले
- बागबहार-कोतबा सड़क: 13.5 किलोमीटर
- लुड़ेंग-तपकरा-लावाकेरा सड़क: 41 किलोमीटर
- जशपुर-आस्टा-कुसमी सड़क: 28 किलोमीटर
- बिलासपुर जिले
- सिरगिट्टी-सरवानी-पसीद-अमलडिहा-बरतोरी-दगोरी सड़क: 32.8 किलोमीटर
- राजनांदगांव और खैरागढ़ जिले
- राजनांदगांव-कवर्धा-पोंडी सड़क: 30.4 किलोमीटर
प्रस्ताव और मंजूरी प्रक्रिया
छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग ने 9 सितंबर 2024 को इन सड़क खंडों के विकास का प्रस्ताव केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा था। 30 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के साथ बैठक में नितिन गडकरी ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी।
अब भारत सरकार द्वारा 892 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर आदेश जारी कर दिया गया है, जिसे लोक निर्माण विभाग के सचिव को भेजा गया है।
राज्य के सड़कों में सुधार से विकास को मिलेगी गति
इस राशि से किए जाने वाले सड़क उन्नयन कार्यों से बेमेतरा, मुंगेली, राजनांदगांव, जशपुर, बिलासपुर और खैरागढ़ जिलों में आवागमन सुगम होगा और स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सड़कों का विकास न केवल परिवहन को निर्विघ्ऩ बनाएगा, बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी गति देगा।